नयी दिल्ली,  सरकार ने बहु-ब्रांड खुदरा कारोबार में 51 प्रतिशत विदेशी निवेश को आज मंजूरी दे दी लेकिन वैश्विक खुदरा कंपनियों को दुकान खोलने की अनुमति देने का काम राज्य सरकारों पर छोड़ा है।

सरकार ने इसके साथ ही एकल ब्रांड खुदरा कारोबार में 50 प्रतिशत से अधिक विदेशी निवेश पर स्थानीय फर्मों से सामान खरीदने के नियम में भी बदलाव किया है। मौजूदा नियम के अनुसार कोई कंपनी अगर स्थानीय उद्योगों से 30 प्रतिशत सामान खरीदने की अनिवार्यता से छूट चाहती है तो उन्हें यहां विनिर्माण संयंत्र लगाना होगा।